आगरा | आयुक्त सभागार में गुरुवार को मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने की। बैठक में औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, योजनाओं की प्रगति और बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा की गई।
मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में मौजूद कमिश्नर शैलेन्द्र कुमार सिंह
फीरोजाबाद की प्रगति रही सबसे कमजोर
बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति पर चर्चा हुई। समीक्षा में सामने आया कि इस माह के दौरान विगत माह की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत अधिक प्रगति दर्ज की गई है। मंडल में कुल 36 प्रतिशत मार्जिन मनी की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।फिरोजाबाद जिले की प्रगति सबसे कम रही। मंडलायुक्त ने वहां के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए कि स्थिति में सुधार लाया जाए।
बैठक में ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) योजना के तहत वित्त पोषण की स्थिति भी सामने रखी गई। बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक लगभग 40 प्रतिशत मार्जिन मनी स्वीकृत की जा चुकी है।
मैनपुरी जिले में स्वीकृत राशि के वितरण में कमी पाई गई। मंडलायुक्त ने वहां के अधिकारियों को प्रगति बढ़ाने के स्पष्ट निर्देश दिए।वहीं सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में मथुरा और फिरोजाबाद की प्रगति संतोषजनक नहीं रही। दोनों जिलों के अधिकारियों को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
एमओयू और निवेश की स्थिति पर भी दें ध्यान
बैठक में मंडल के एमओयू (समझौता ज्ञापन) की स्थिति की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 467 एमओयू जीबीसी (ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी) के लिए तैयार हैं।मंडलायुक्त ने कहा कि निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए केवल एमओयू पर नहीं बल्कि "इंटेंट" (निवेश अभिरुचि) पर भी ध्यान दिया जाए और संख्या में वृद्धि की जाए।
औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरा में जल निकासी की समस्या
औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरा में पूर्व में निर्मित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम में जल निकासी की समस्या पर भी चर्चा हुई। मंडलायुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रेलवे, एडीए, नगर निगम, यूपीसीडा और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त निरीक्षण करने का निर्णय लिया।उन्होंने निर्देश दिए कि निरीक्षण के उपरांत अलग से बैठक कर समाधान निकाला जाए।हरीपर्वत से सेंट जोन्स चौराहे के बीच रेलवे लाइन के ऊपर सड़क के चौड़ीकरण का मुद्दा भी बैठक में रखा गया। इस पर निर्णय लिया गया कि यह कार्य मेट्रो परियोजना पूर्ण होने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
नुनिहाई में नाले की समस्या
फाउंड्री नगर में पार्क हेतु छोड़ी गई जमीन पर सौंदर्यीकरण कार्य कराने के लिए यूपीसीडा द्वारा भेजे गए पत्र पर कोई जवाब न मिलने पर मंडलायुक्त ने मुख्यालय को अनुस्मारक पत्र भेजने का निर्देश दिया।नुनिहाई औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे पुलिया तक निर्मित नाले की जल निकासी समस्या को भी अगली बैठक में विशेष रूप से रखने का निर्णय लिया गया।लीचा उद्योग से जुड़े बिराई मजदूरों को प्रशिक्षण योजना में शामिल करने का प्रस्ताव बैठक में रखा गया। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मजदूरों को योजना में शामिल कर प्रशिक्षण दिलाया जाए ताकि उन्हें बेहतर रोजगार अवसर मिल सकें।
निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा
निवेश मित्र पोर्टल के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की स्थिति भी बैठक में समीक्षा की गई। आगरा में 7, फिरोजाबाद में 12 और मथुरा में 29 प्रकरण निर्धारित समय से अधिक समय तक लंबित पाए गए।मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाए और जो प्रकरण पोर्टल पर अपडेट नहीं हैं, उन्हें तुरंत अपडेट किया जाए।बोदला–बिचपुरी रोड पर हर शुक्रवार को लगने वाले बाजार के कारण अवैध दुकानों से उत्पन्न अतिक्रमण पर भी चर्चा हुई। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि अभियान चलाकर सभी अवैध कब्जे हटा दिए गए हैं।
सड़क किनारे बैरिकेडिंग की गई है ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वे निर्धारित सीमा में ही दुकानें लगाएं।बोदला–बिचपुरी रोड स्थित नाले की पूरी सफाई कर दी गई है।
समस्याओ का करें समाधान
औद्योगिक क्षेत्र के व्यापारियों ने बैठक में अपनी समस्याएं रखीं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई जगहों पर लाइटें खराब हैं, यूपीसीडा विभाग द्वारा टैक्स चार्ज अधिक लिया जा रहा है और मार्च 2025 तक नगर निगम को टैक्स चुकाने के बावजूद जनवरी 2025 से नए टैक्स बिल भेजे जा रहे हैं।मंडलायुक्त ने यूपीसीडा अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी मामलों का नियमानुसार समाधान किया जाए।
सर्वे टीम के दुर्व्यवहार की शिकायत
बैठक में उद्योगपतियों ने यूपीसीडा की अनुबंधित एजेंसी की सर्वे टीम पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। इस पर मंडलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सर्वे केवल उन्हीं साइटों पर हो जिनकी सूची दी गई है।सर्वे टीम के प्रत्येक सदस्य का आईडी कार्ड होना अनिवार्य होगा और उद्योगपतियों से विनम्र व्यवहार किया जाएगा।
अधिकारियों को स्पष्ट संदेश
बैठक के अंत में मंडलायुक्त ने उपस्थित सभी अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करें और उद्योग से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करें।उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। साथ ही न्यायालय से जुड़े प्रकरणों का भी समय पर फॉलोअप किया जाए।
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